नई दिल्ली [नव ब्यूरो]। इंटरनेट के जरिए हमलों के खिलाफ दीवार मजबूत करने की कड़ी में सरकार ने नई साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत साइबर सुरक्षा इंतजामों के साथ ही मानव संसाधन तैयार किया जाना है। इससे देश में पैसों के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और साइबर चोरी व धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने नई सायबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दी।
नई नीति के तहत देश में कंप्यूटर तंत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के नए उपायों के साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन व प्रशिक्षण व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके जरिये हैकिंग के खतरों के खिलाफ देश की सूचना संपदा की हिफाजत के लिए भी व्यापक इंतजाम हो सकेगा। इसमें पलटवार के प्रावधान भी होंगे। गौरतलब है कि साइबर हमले नया खतरा बन कर उभरे हैं। चीन के साइबर सेंधमारों की सक्रियता पर अमेरिका भी चिंता जता चुका है।
इस नीति में घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर बड़े उद्योगों तक के लिए सुरक्षित कंप्यूटिंग जरूरतों का ध्यान रखा गया है। नई नीति के सहारे देश में साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों पर कानूनी इंतजामों को भी मुकम्मल किया जा सकेगा, ताकि इस क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को पकड़ा जा सके।